Mid-Career Professional Development Training on Advancing Agricultural Extension Report

 

 

 

 

 

 

प्रशिक्षण अहवाल

प्रशिक्षणाचे नाव  :-  Mid-Career Professional Development Training on Advancing Agricultural Extension

  प्रशिक्षण कालावधी :-   २० जुलै २०२६ ते २४ जुलै २०२६ (०५ दिवस)

प्रशिक्षण स्थळ  :-   National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE), राजेंद्रनगर, हैदराबाद

 

 

सहभागी

श्री. अमितकुमार बालाजीराव मेहञे
वरिष्ठ कृषी विस्तार अधिकारी
AFARM, पुणे

 

 

 

 

प्रस्तावना

भारतीय कृषी क्षेत्रामध्ये गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर बदल होत आहेत. हवामान बदलाचे वाढते परिणाम, नैसर्गिक संसाधनांची घट, बदलती बाजारपेठ, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), डिजिटल कृषी, अचूक शेती (Precision Farming), ई-गव्हर्नन्स, कृषी उद्योजकता, मूल्यसाखळी विकास (Value Chain Development) आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या (Farmer Producer Organizations - FPOs) यांसारख्या संकल्पनांमुळे कृषी विस्तार व्यवस्थेची भूमिका अधिक व्यापक व परिणामकारक बनली आहे. त्यामुळे केवळ तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणारा अधिकारी न राहता कृषी विस्तार अधिकारी हा शेतकरी, संशोधन संस्था, शासकीय विभाग, खासगी संस्था, बाजारपेठ आणि विविध हितधारक यांच्यात समन्वय साधणारा, मार्गदर्शक, प्रेरणादायी नेता आणि परिवर्तनाचा वाहक म्हणून कार्य करणे आवश्यक झाले आहे.

या बदलत्या परिस्थितीमध्ये कृषी विस्तार अधिकाऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती, प्रभावी नेतृत्व कौशल्य, संवादकौशल्य, व्यवस्थापन क्षमता, डिजिटल साधनांचा वापर, हवामान बदलाशी सुसंगत कृषी पद्धती, सामाजिक सहभाग, नवोपक्रम, उद्योजकता आणि परिणामकारक विस्तार पद्धती यांचे अद्ययावत ज्ञान मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. या गरजा लक्षात घेऊन National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE), हैदराबाद या भारत सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत अग्रगण्य संस्थेमार्फत "Mid-Career Professional Development Training on Advancing Agricultural Extension" हा पाच दिवसीय निवासी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला.

या प्रशिक्षणामध्ये देशातील विविध राज्यांतील कृषी विस्तार अधिकारी, कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, कृषी विद्यापीठे, स्वयंसेवी संस्था तसेच कृषी विकास क्षेत्रात कार्यरत विविध संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. प्रशिक्षणामध्ये व्याख्याने, गटचर्चा, प्रात्यक्षिके, केस स्टडी, अनुभव कथन, क्षेत्रभेटी आणि सहभागात्मक उपक्रमांच्या माध्यमातून कृषी विस्तारातील आधुनिक संकल्पना प्रभावीपणे समजावून सांगण्यात आल्या. तसेच NIRDPR (National Institute of Rural Development and Panchayati Raj) आणि C-DAC (Centre for Development of Advanced Computing) या राष्ट्रीय संस्थांना अभ्यासभेटी आयोजित करून ग्रामीण विकास, डिजिटल कृषी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या कृषीतील उपयोगाचा प्रत्यक्ष अनुभव देण्यात आला.

या प्रशिक्षणाचा मुख्य उद्देश कृषी विस्तार व्यवस्थेला अधिक प्रभावी, नाविन्यपूर्ण, शेतकरी-केंद्रित, तंत्रज्ञानाधारित, सर्वसमावेशक आणि भविष्याभिमुख बनविणे हा होता. प्रशिक्षणातून सहभागी अधिकाऱ्यांमध्ये सकारात्मक दृष्टिकोन, नेतृत्व क्षमता, निर्णयक्षमता, समस्या सोडविण्याची कौशल्ये, संघभावना आणि शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार कृषी विस्तार सेवा अधिक परिणामकारकपणे देण्याची क्षमता विकसित करण्यावर विशेष भर देण्यात आला.

प्रशिक्षणाचे उद्दिष्ट

सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमाची उद्दिष्टे केवळ सैद्धांतिक ज्ञान देण्यापुरती मर्यादित नसून कृषी विस्तार अधिकाऱ्यांच्या सर्वांगीण व्यावसायिक विकासावर केंद्रित होती. त्यानुसार खालील बाबींवर विशेष भर देण्यात आला होता—

1. कृषी विस्तार व्यवस्थेतील बदलत्या प्रवाहांची ओळख करून देऊन आधुनिक, शेतकरीकेंद्रित आणि परिणामाभिमुख कृषी विस्ताराची संकल्पना स्पष्ट करणे.
2. कृषी विस्तार अधिकाऱ्यांमध्ये नेतृत्वगुण, व्यवस्थापन कौशल्य, निर्णयक्षमता, प्रभावी संवाद, समन्वय, संघभावना आणि व्यावसायिक नैतिकता विकसित करणे.
3. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर हवामान-स्मार्ट शेती (Climate Smart Agriculture), नैसर्गिक शेती, संसाधन संवर्धन आणि शाश्वत कृषी विकासाच्या संकल्पनांचा प्रसार करणे.
4. डिजिटल कृषी, माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञान (ICT), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग, बिग डेटा, सोशल मीडिया आणि ई-गव्हर्नन्स यांचा कृषी विस्तारामध्ये प्रभावी वापर करण्यासाठी आवश्यक ज्ञान व कौशल्ये विकसित करणे.
5. कृषी उद्योजकता, स्टार्टअप्स, इन्क्युबेशन, कृषी नवोपक्रम आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या प्रभावी पद्धतींची माहिती देणे.
6. महिला सक्षमीकरण, पोषणाभिमुख शेती, युवकांचा सहभाग आणि सर्वसमावेशक कृषी विकासासाठी आवश्यक विस्तार धोरणे विकसित करणे.
7. शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO), मूल्यसाखळी विकास, बाजारपेठ जोडणी, सामूहिक विपणन आणि कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन याविषयी सखोल मार्गदर्शन करणे.
8. कृषी विकास कार्यक्रमांचे नियोजन, अंमलबजावणी, देखरेख, मूल्यांकन आणि परिणाम मापन (Impact Assessment) अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये विकसित करणे.
9. विविध शासकीय संस्था, संशोधन संस्था, स्वयंसेवी संस्था, खासगी क्षेत्र आणि शेतकरी यांच्यामध्ये प्रभावी समन्वय निर्माण करून कृषी विस्तार व्यवस्था अधिक सक्षम करणे.
10. सहभागी अधिकाऱ्यांना भविष्यातील कृषी आव्हानांना सामोरे जाण्यास सक्षम बनवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढ, शाश्वत शेती आणि ग्रामीण विकासासाठी प्रभावी नेतृत्व निर्माण करणे.

पहिला दिवस (२० जुलै २०२६)

प्रशिक्षणाच्या पहिल्या दिवशी National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE), हैदराबाद येथे सर्व सहभागींचे स्वागत करून प्रशिक्षण कार्यक्रमाची औपचारिक सुरुवात करण्यात आली. प्रारंभी MANAGE संस्थेचा इतिहास, उद्दिष्टे, कृषी विस्तार क्षेत्रातील योगदान आणि देशातील कृषी विकासासाठी संस्थेने केलेले कार्य याविषयी माहिती देण्यात आली. त्यानंतर देशातील विविध राज्यांतून आलेल्या सहभागी अधिकाऱ्यांनी स्वतःची ओळख करून दिली व प्रशिक्षणाबाबतच्या अपेक्षा व्यक्त केल्या. या उपक्रमामुळे सहभागी अधिकाऱ्यांमध्ये परस्पर संवाद, अनुभवांची देवाणघेवाण आणि सहकार्याची भावना निर्माण झाली.

त्यानंतर प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे संचालक डॉ. सरवणन राज यांनी प्रशिक्षणाची उद्दिष्टे, पाच दिवसांच्या कार्यक्रमाचे स्वरूप, अपेक्षित परिणाम आणि कृषी विस्तार अधिकाऱ्यांची बदलती भूमिका याविषयी सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की आजचा कृषी विस्तार अधिकारी हा केवळ तंत्रज्ञान पोहोचविणारा कर्मचारी नसून शेतकऱ्यांचा मार्गदर्शक, समन्वयक, प्रेरक, नवोपक्रमांना चालना देणारा आणि शाश्वत कृषी विकासाचा प्रमुख भागीदार आहे.

उद्घाटन सत्र

प्रशिक्षणाचे उद्घाटन भारत सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव श्री. संजय कुमार अग्रवाल (IAS) यांच्या हस्ते झाले. त्यांनी आपल्या उद्घाटनपर भाषणात कृषी विस्तार व्यवस्थेच्या बदलत्या स्वरूपावर प्रकाश टाकला. त्यांनी सांगितले की भविष्यातील कृषी विस्तार हा केवळ "तंत्रज्ञान हस्तांतरण" (Transfer of Technology) एवढ्यावर मर्यादित राहणार नाही, तर शेतकऱ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणे, त्यांच्या गरजांनुसार उपाययोजना उपलब्ध करून देणे, नवोपक्रम स्वीकारण्यास प्रोत्साहित करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सर्व घटकांना एकत्र आणणे ही कृषी विस्तार अधिकाऱ्यांची महत्त्वाची जबाबदारी असेल.

तंत्रज्ञान हस्तांतरणापासून परिवर्तन व्यवस्थापनाकडे

या सत्रामध्ये डॉ. सरवणन राज, संचालक (Agricultural Extension), MANAGE यांनी कृषी विस्तार व्यवस्थेची पारंपरिक संकल्पना बदलून भविष्यातील गरजांनुसार तिचे पुनर्कल्पना (Reimagining) कशी करावी याविषयी सखोल मार्गदर्शन केले. त्यांनी सांगितले की, आजचा कृषी विस्तार हा केवळ शेतकऱ्यांपर्यंत नवीन तंत्रज्ञान पोहोचविण्यापुरता मर्यादित नसून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, हवामान बदलाशी जुळवून घेणे, डिजिटल सेवा उपलब्ध करून देणे, बाजारपेठेशी जोडणे आणि कृषी उद्योजकता विकसित करणे हेही त्याचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.

 कृषी विस्तार व्यवस्थेची उत्क्रांती (Evolution of Agricultural Extension)

पूर्वी कृषी विस्ताराचा मुख्य उद्देश संशोधन संस्थांनी विकसित केलेले तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे हा होता. परंतु आज कृषी क्षेत्रासमोर हवामान बदल, मजुरांची कमतरता, उत्पादन खर्चात वाढ, नैसर्गिक संसाधनांची घट, बाजारपेठेतील स्पर्धा आणि ग्राहकांच्या बदलत्या अपेक्षा यांसारखी अनेक नवीन आव्हाने आहेत. त्यामुळे कृषी विस्तार व्यवस्थेनेही या बदलांनुसार स्वतःमध्ये परिवर्तन करणे आवश्यक आहे.

कृषी विस्ताराचे पुनर्कल्पना (Redesigning Agricultural Extension)

या सत्रामध्ये कृषी विस्तार व्यवस्थेचे पुनर्कल्पना (Redesigning Agricultural Extension) या अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषयावर सखोल मार्गदर्शन करण्यात आले. बदलत्या हवामान परिस्थिती, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर, बाजारपेठेतील स्पर्धा, ग्राहकांच्या बदलत्या अपेक्षा आणि शाश्वत कृषी विकासाची गरज लक्षात घेता पारंपरिक कृषी विस्तार व्यवस्थेमध्ये मूलभूत बदल करणे आवश्यक असल्याचे या सत्रात स्पष्ट करण्यात आले. पूर्वी कृषी विस्ताराचा मुख्य उद्देश संशोधन संस्थांनी विकसित केलेले तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे हा होता; मात्र आजच्या काळात कृषी विस्तार अधिकाऱ्यांची भूमिका केवळ माहिती पुरविण्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. आता कृषी विस्तार अधिकाऱ्याने शेतकऱ्यांचा मार्गदर्शक, समन्वयक, समस्या निराकरण करणारा, तंत्रज्ञान सुलभकर्ता, उद्योजकता विकासासाठी प्रेरक आणि शाश्वत कृषी विकासाचा भागीदार म्हणून कार्य करणे आवश्यक आहे.

या सत्रामध्ये सांगण्यात आले की, कृषी विस्तार व्यवस्थेचे अंतिम उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना सक्षम, स्वावलंबी आणि निर्णयक्षम बनविणे (Farmer Empowerment) हे आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना योग्य वेळी, योग्य आणि विश्वासार्ह माहिती उपलब्ध करून देणे अत्यंत आवश्यक आहे. आधुनिक उत्पादन तंत्रज्ञान, हवामानाचा अचूक अंदाज, कीड व रोग व्यवस्थापन, पीक नियोजन, बाजारभाव, सेंद्रिय व नैसर्गिक शेती, मृदा आरोग्य, जलसंधारण, मूल्यवर्धन आणि शासनाच्या विविध योजनांविषयी अद्ययावत माहिती सातत्याने उपलब्ध करून दिल्यास शेतकरी अधिक आत्मविश्वासाने आणि वैज्ञानिक पद्धतीने निर्णय घेऊ शकतो. कृषी विस्तार अधिकारी हा ज्ञान आणि शेतकरी यांच्यामधील महत्त्वाचा दुवा असल्याने त्याची भूमिका अधिक जबाबदारीची असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

पुढे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरावर विशेष भर देण्यात आला. ड्रोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS), रिमोट सेन्सिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), मोबाईल ॲप्लिकेशन्स, स्मार्ट सेन्सर्स आणि अचूक शेती (Precision Agriculture) यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून शेतकऱ्यांना अधिक अचूक, वेळेवर आणि वैज्ञानिक सल्ला देता येतो. या तंत्रज्ञानामुळे उत्पादन खर्च कमी होतो, नैसर्गिक संसाधनांचा कार्यक्षम वापर होतो, उत्पादन वाढते आणि शेती अधिक फायदेशीर बनते. डिजिटल कृषी हे भविष्यातील कृषी विस्ताराचे महत्त्वाचे साधन असून प्रत्येक कृषी विस्तार अधिकाऱ्याने या तंत्रज्ञानाची माहिती आत्मसात करणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले.

या सत्रामध्ये कृषी क्षेत्रातील नवोपक्रम (Innovation) आणि कृषी उद्योजकता (Agripreneurship) यांचेही महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. स्थानिक गरजांनुसार नवीन तंत्रज्ञान, नवीन शेती पद्धती, नवीन व्यवसाय मॉडेल आणि कृषी सेवा विकसित करून त्यांचा शेतकऱ्यांमध्ये प्रसार करणे ही कृषी विस्तार व्यवस्थेची महत्त्वाची जबाबदारी असल्याचे सांगण्यात आले. शेतकरी हा केवळ पीक उत्पादक न राहता कृषी उद्योजक बनणे आवश्यक आहे. यासाठी मूल्यवर्धन, कृषी प्रक्रिया उद्योग, थेट विक्री, कृषी पर्यटन, रोपवाटिका, बीजोत्पादन, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO), कृषी स्टार्टअप्स आणि ई-मार्केटिंग यांसारख्या उपक्रमांना चालना देण्याची आवश्यकता स्पष्ट करण्यात आली. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासोबतच ग्रामीण भागामध्ये रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होऊ शकतात.

डिजिटल सेवांच्या वाढत्या महत्त्वावरही या सत्रात विशेष चर्चा करण्यात आली. कृषी सल्ला, हवामान माहिती, बाजारभाव, पीक विमा, शासकीय अनुदान योजना, पीक नोंदणी, ई-नाम (e-NAM), डिजिटल पेमेंट प्रणाली आणि ई-मार्केटिंग यांसारख्या सेवा मोबाईल आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून सहज उपलब्ध करून दिल्यास शेतकऱ्यांना योग्य वेळी योग्य निर्णय घेणे शक्य होते. डिजिटल माध्यमांमुळे माहितीचा प्रसार जलद, पारदर्शक आणि प्रभावी होतो तसेच कृषी विस्तार अधिकाऱ्यांचा शेतकऱ्यांशी सातत्यपूर्ण संपर्क राखणे सुलभ होते.

या सत्रात हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर हवामान-स्मार्ट शेती (Climate Smart Agriculture) आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन यावर विशेष भर देण्यात आला. जलसंवर्धन, मृदा संवर्धन, कमी खर्चातील शेती, पीक विविधीकरण, जैवविविधतेचे संरक्षण, हवामान आधारित कृषी सल्ला आणि शाश्वत शेती पद्धतींचा अवलंब करून हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या जोखमी कमी करता येतात, असे स्पष्ट करण्यात आले. कृषी विस्तार अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना हवामानाशी सुसंगत शेती पद्धती स्वीकारण्यासाठी मार्गदर्शन करणे, आवश्यक प्रशिक्षण देणे आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगण्यात आले.

कृषी विस्ताराची नवीन कार्यपद्धती (New Extension Approaches)

डॉ. सरवणन राज यांनी स्पष्ट केले की भविष्यातील कृषी विस्तार खालील तीन तत्त्वांवर आधारित असावा.

सहयोगात्मक (Collaborative)

शेतकरी, कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्था, स्वयंसेवी संस्था, खासगी उद्योग, FPO, कृषी विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक आहे.

सर्वसमावेशक (Inclusive)

महिला, युवक, आदिवासी, अल्पभूधारक आणि वंचित शेतकरी यांनाही कृषी विस्तार सेवांचा समान लाभ मिळाला पाहिजे.

मागणी-आधारित (Demand Driven)

शासनाने ठरविलेल्या कार्यक्रमांपेक्षा शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार कृषी सेवा विकसित करणे आवश्यक आहे.

कृषी विस्ताराची प्रमुख क्षेत्र (Key Areas)

शेतकरी-केंद्रित विस्तार

प्रत्येक गाव, प्रत्येक पीक आणि प्रत्येक शेतकऱ्याच्या गरजेनुसार कृषी सल्ला देणे आवश्यक आहे.

डिजिटल आणि AI आधारित कृषी सेवा

मोबाईल ॲप्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), IoT, ड्रोन, रिमोट सेन्सिंग आणि निर्णय सहाय्य प्रणाली (Decision Support System) यांचा वापर करून शेतकऱ्यांना अचूक माहिती उपलब्ध करून देता येते.

बहुहितधारक कृषी विस्तार

शासन, खासगी संस्था, स्वयंसेवी संस्था, कृषी उद्योजक, FPO आणि शेतकरी यांच्यात समन्वय निर्माण करणे.

हवामान-स्मार्ट शेती

स्थानिक हवामानानुसार पीक नियोजन, जलव्यवस्थापन, हवामान सल्ला आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे.

बाजाराभिमुख कृषी विस्तार

मूल्यसाखळी विकास, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रक्रिया उद्योग, ब्रँडिंग आणि निर्यातक्षम उत्पादन विकसित करणे.

कृषी विस्तार अधिकाऱ्यांची बदलती भूमिका

भविष्यातील कृषी विस्तार अधिकाऱ्यांनी केवळ कृषी सल्लागार म्हणून नव्हे तर खालील भूमिका प्रभावीपणे पार पाडाव्यात—

• नवोपक्रम सुलभकर्ता (Innovation Facilitator) – नवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे.
• बाजार व मूल्यसाखळी समन्वयक (Market & Value Chain Facilitator) – उत्पादनाला योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे.
• डिजिटल कृषी मार्गदर्शक (Digital Agriculture Facilitator) – डिजिटल साधनांचा वापर वाढविणे.
• हवामान सल्लागार (Climate Advisor) – हवामान बदलानुसार कृषी सल्ला देणे.
• कृषी उद्योजकता मार्गदर्शक (Agripreneurship Mentor) – शेतकऱ्यांना उद्योजक बनविण्यास मदत करणे.
• डेटा विश्लेषक (Data Interpreter) – कृषी माहितीचे विश्लेषण करून योग्य निर्णय घेण्यास मदत करणे.
• समुदाय संघटक (Community Mobilizer) – शेतकरी गट, FPO आणि महिला गटांना सक्षम करणे.
• धोरण समन्वयक (Policy Connector) – शासनाच्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविणे.
• आजीवन शिक्षण सुलभकर्ता (Lifelong Learning Facilitator) – स्वतः सतत शिकणे आणि शेतकऱ्यांनाही सतत शिकण्यास प्रेरित करणे.

पुढील पिढीची कृषी विस्तार व्यवस्था (Next-Generation Extension)

या सत्रामध्ये पुढील पिढीच्या कृषी विस्तार व्यवस्थेची वैशिष्ट्ये समजावून सांगण्यात आली. त्यामध्ये—

• डिजिटल कृषी आणि मोबाईल-आधारित सल्ला सेवा
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित कृषी मार्गदर्शन
• हवामान आधारित कृषी सल्ला
• ड्रोन, GIS आणि रिमोट सेन्सिंगचा वापर
• सोशल मीडियाद्वारे कृषी माहितीचा प्रसार
• शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO) आणि मूल्यसाखळी विकास
• शेतकरी-केंद्रित व गरजाधारित विस्तार सेवा

यासारख्या आधुनिक संकल्पनांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सहभागी अधिकाऱ्यांना या तंत्रज्ञानांचा त्यांच्या कार्यक्षेत्रात प्रभावी वापर करण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात आले.

दुसरा दिवस (२१ जुलै २०२६)

प्रशिक्षणाच्या दुसऱ्या दिवशी कृषी विस्तार अधिकाऱ्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकास (Soft Skills), स्वयंप्रेरणा (Self-Motivation), प्रभावी संवाद कौशल्य, भावनिक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence), नेतृत्व क्षमता, संघभावना, समन्वय कौशल्य आणि कार्यस्थळी परिणामकारक कार्यपद्धती या विषयांवर सखोल मार्गदर्शन करण्यात आले. तसेच दुपारच्या सत्रामध्ये National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (NIRDPR), हैदराबाद येथे अभ्यासभेट आयोजित करण्यात आली. या दिवशी सहभागी अधिकाऱ्यांच्या व्यावसायिक कौशल्यांसोबतच वैयक्तिक विकासावरही विशेष भर देण्यात आला.

सकाळचे सत्र : मागील दिवसाचा आढावा

दिवसाची सुरुवात पहिल्या दिवशी शिकलेल्या विषयांच्या उजळणीने झाली. डॉ. राहल्या मॅडम    यांनी कृषी विस्तारातील बदलती भूमिका, आधुनिक विस्तार पद्धती आणि शेतकरी-केंद्रित दृष्टिकोन यांचा संक्षिप्त आढावा घेतला. सहभागी अधिकाऱ्यांनी पहिल्या दिवसातील अनुभव, शिकवण आणि आपल्या कार्यक्षेत्रात त्याचा कसा उपयोग करता येईल याबाबत चर्चा केली. या उपक्रमामुळे प्रशिक्षणाची सलगता राखली गेली आणि सहभागींचा आत्मविश्वास वाढला. दुसऱ्या दिवसाची सुरुवात Recap Session (उजळणी सत्र) ने झाली. या सत्रामध्ये पहिल्या दिवशी शिकविण्यात आलेल्या विषयांचा आढावा घेण्यात आला. केवळ प्रश्नोत्तरांपुरते हे सत्र मर्यादित न ठेवता सहभागींचा सक्रिय सहभाग वाढावा यासाठी एक नाविन्यपूर्ण व्यावहारिक उपक्रम (Exercise) आयोजित करण्यात आला. 

या उपक्रमामध्ये सहभागी अधिकाऱ्यांना पहिल्या दिवशी शिकलेल्या कृषी विस्तारातील बदलती भूमिका, शेतकरी-केंद्रित विस्तार व्यवस्था, डिजिटल कृषी, हवामान-स्मार्ट शेती, कृषी नवोपक्रम आणि आधुनिक कृषी विस्तार पद्धती या विषयांच्या आधारे वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध करता येतील अशा आकर्षक, प्रभावी आणि जनजागृती करणाऱ्या बातम्यांच्या मथळ्यांची (News Headlines) निर्मिती करण्यास सांगण्यात आले.

सहभागींनी गटांमध्ये चर्चा करून विविध शीर्षके तयार केली आणि त्यांचे सादरीकरण केले. या उपक्रमाचा उद्देश कृषी विषयांची माहिती सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी संक्षिप्त, स्पष्ट आणि लक्षवेधी संदेश कसा तयार करावा हे शिकविणे हा होता.    

 

कृषी व्यावसायिकांसाठी व्यक्तिमत्त्व विकास (Soft Skills for Agricultural Professionals)

या सत्रामध्ये श्री. एस. तिरुमल रेड्डी (Learning & Development Professional) यांनी प्रभावी कृषी विस्तारासाठी आवश्यक असलेल्या व्यक्तिमत्त्व विकासाच्या विविध पैलूंवर मार्गदर्शन केले.

त्यांनी सांगितले की, कृषी विस्तार अधिकाऱ्याचे यश केवळ तांत्रिक ज्ञानावर अवलंबून नसून त्याचे व्यक्तिमत्त्व, वर्तन, संवादशैली, सकारात्मक दृष्टिकोन आणि शेतकऱ्यांशी विश्वासाचे नाते निर्माण करण्याच्या क्षमतेवरही अवलंबून असते.

या सत्रामध्ये खालील बाबींवर सविस्तर चर्चा झाली –

१. प्रभावी संवाद कौशल्य (Effective Communication)

• शेतकऱ्यांशी सोप्या व समजण्यासारख्या भाषेत संवाद साधणे.
• सक्रियपणे ऐकण्याची (Active Listening) सवय विकसित करणे.
• देहबोली (Body Language) आणि सकारात्मक संवादाचे महत्त्व.
• विश्वास निर्माण करणारा संवाद कसा असावा.
• प्रशिक्षण, सभा आणि गटचर्चा प्रभावीपणे कशा घ्याव्यात.

२. भावनिक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence)

कृषी विस्तार अधिकारी विविध प्रकारच्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधत असतो. त्यामुळे—

• स्वतःच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवणे.
• इतरांच्या भावना समजून घेणे.
• कठीण परिस्थितीत शांतपणे निर्णय घेणे.   
• मतभेद प्रभावीपणे हाताळणे.
• सहकार्याची भावना विकसित करणे.

यावर विशेष भर देण्यात आला.

३. नेतृत्व विकास (Leadership)

प्रभावी नेता होण्यासाठी—

• स्पष्ट दृष्टीकोन (Vision)
• निर्णयक्षमता
• जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारी
• संघाला प्रेरित करण्याची क्षमता
• बदल स्वीकारण्याची वृत्ती
• प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शकता

या गुणांचे महत्त्व स्पष्ट करण्यात आले.

४. संघभावना (Team Work)

कृषी विकासामध्ये एकट्या व्यक्तीपेक्षा संघाचे कार्य अधिक प्रभावी ठरते.

यासाठी—

• परस्पर सहकार्य
• जबाबदाऱ्यांचे योग्य विभाजन
• समन्वय
• विश्वास
• सामूहिक निर्णय प्रक्रिया

यांचे महत्त्व स्पष्ट करण्यात आले.

कृषी व्यावसायिकांसाठी स्वयंप्रेरणा (Self-Motivation)

दुसऱ्या सत्रामध्ये स्वयंप्रेरणा (Self-Motivation) या विषयावर सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.

प्रशिक्षकांनी सांगितले की बाह्य प्रेरणेपेक्षा आंतरिक प्रेरणा (Intrinsic Motivation) अधिक प्रभावी असते. प्रत्येक कृषी विस्तार अधिकाऱ्याने आपल्या कार्यामागील सामाजिक उद्देश समजून घेतला पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याची भावना हीच सर्वात मोठी प्रेरणा असते.

या सत्रामध्ये पुढील बाबींवर भर देण्यात आला—

• स्वतःची उद्दिष्टे निश्चित करणे.
• सकारात्मक विचारसरणी विकसित करणे.
• अपयशातून शिकण्याची वृत्ती.
• वेळेचे योग्य व्यवस्थापन.
• तणावावर नियंत्रण.
• सातत्याने नवीन ज्ञान आत्मसात करणे.
• स्वतःला सतत प्रेरित ठेवण्याच्या तंत्रांचा वापर.

प्रशिक्षकांनी अनेक प्रेरणादायी उदाहरणे, गट उपक्रम आणि संवादात्मक सरावाद्वारे सहभागी अधिकाऱ्यांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित केला.

 

NIRDPR येथे अभ्यासभेट

दुपारच्या सत्रामध्ये National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (NIRDPR), हैदराबाद येथे अभ्यासभेट आयोजित करण्यात आली.NIRDPR ही भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असलेली देशातील अग्रगण्य राष्ट्रीय प्रशिक्षण, संशोधन व क्षमता विकास संस्था आहे. या संस्थेचे मुख्य उद्दिष्ट ग्रामीण विकास, पंचायत राज व्यवस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामीण उपजीविका, सामाजिक विकास आणि शाश्वत विकास यांसाठी धोरणात्मक मार्गदर्शन, संशोधन आणि प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणे हे आहे.

अभ्यासभेटीदरम्यान संस्थेच्या तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांनी ग्रामीण विकासामध्ये पंचायत राज संस्थांची भूमिका, स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेचे बळकटीकरण, समुदाय सहभाग, शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) आणि ग्रामीण भागातील विविध विकास कार्यक्रम यांविषयी सविस्तर माहिती दिली.

१. पंचायत राज व्यवस्थेचे महत्त्व

सत्राच्या सुरुवातीला भारतातील त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेची माहिती देण्यात आली. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या तीन स्तरांद्वारे ग्रामीण विकासाची अंमलबजावणी कशी केली जाते, याचे सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.

तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले की ग्रामपंचायत ही ग्रामीण विकासाची मूलभूत संस्था असून ग्रामसभेच्या माध्यमातून गावाच्या विकासाचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेख केली जाते. लोकसहभाग, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व या तत्त्वांवर पंचायत राज व्यवस्था कार्य करते.

२. ग्रामीण विकासातील लोकसहभाग (Community Participation)

ग्रामीण विकास कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी स्थानिक नागरिकांचा सहभाग अत्यंत आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले.

यामध्ये पुढील घटकांचे महत्त्व स्पष्ट करण्यात आले—

• ग्रामसभा ही निर्णय प्रक्रियेचा केंद्रबिंदू आहे.
• महिला बचत गट (Self Help Groups) ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करतात.
• युवकांचा विकास प्रक्रियेत सहभाग वाढविणे आवश्यक आहे.
• शेतकरी गट, FPO आणि स्वयंसेवी संस्थांद्वारे सामुदायिक विकासाला चालना मिळते.
• गावाचा विकास हा लोकांच्या सहभागातूनच शाश्वत होऊ शकतो.

३. शाश्वत ग्रामीण विकास (Sustainable Rural Development)

ग्रामीण विकास हा केवळ पायाभूत सुविधा उभारण्यापुरता मर्यादित नसून सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय विकासाचा समतोल साधणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

यामध्ये खालील विषयांवर मार्गदर्शन करण्यात आले—

• जलसंधारण व जलव्यवस्थापन
• नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन
• हवामान बदलाशी जुळवून घेणाऱ्या विकास योजना
• हरित ग्राम विकास
• स्वच्छता व आरोग्य
• ग्रामीण रोजगार निर्मिती
• शाश्वत उपजीविका (Sustainable Livelihood)

४. क्षमता विकास (Capacity Building)

५. शासन योजनांचे प्रभावी नियोजन व अंमलबजावणी

६. ग्रामीण उपजीविका व स्वयंरोजगार

७. शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs)

८. अभ्यासभेटीदरम्यान प्रत्यक्ष निरीक्षण

अभ्यासभेटीदरम्यान संस्थेच्या विविध प्रशिक्षण विभागांना भेट देण्यात आली. ग्रामीण विकासासाठी वापरण्यात येणारी प्रशिक्षण मॉडेल्स, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, संशोधन प्रकल्प, क्षमता विकास कार्यक्रम आणि यशस्वी ग्रामविकास उपक्रमांची माहिती प्रत्यक्ष पाहण्याची संधी मिळाली.

या भेटीद्वारे ग्रामीण विकासामध्ये लोकसहभाग, सक्षम स्थानिक नेतृत्व, संस्थात्मक विकास, प्रभावी नियोजन आणि सतत प्रशिक्षण यांचे महत्त्व अधिक स्पष्ट झाले.

तिसरा दिवस (२२ जुलै २०२६)

प्रशिक्षणाच्या तिसऱ्या दिवशी कृषी क्षेत्रातील बदलत्या गरजांनुसार कृषी नवोपक्रम (Agricultural Innovation), कृषी स्टार्टअप्स, इन्क्युबेशन, हवामान-स्मार्ट शेती (Climate Smart Agriculture), महिला सक्षमीकरण, पोषणाभिमुख कृषी (Nutrition Sensitive Agriculture), बहुहितधारक संवाद (Multi-Stakeholder Communication) आणि कार्यस्थळावरील समस्यांचे प्रभावी व्यवस्थापन या विषयांवर तज्ज्ञांकडून सखोल मार्गदर्शन करण्यात आले. या दिवशी कृषी विकासामध्ये नवोपक्रम, उद्योजकता आणि विविध संस्थांमधील समन्वयाचे महत्त्व विशेषतः अधोरेखित करण्यात आले.

सकाळचे सत्र : मागील दिवसाचा आढावा

तिसऱ्या दिवसाची सुरुवात दुसऱ्या दिवशी शिकविण्यात आलेल्या विषयांच्या उजळणीने झाली. सहभागी अधिकाऱ्यांनी व्यक्तिमत्त्व विकास, नेतृत्व, भावनिक बुद्धिमत्ता, संवाद कौशल्य, स्वयंप्रेरणा आणि NIRDPR अभ्यासभेटीतून मिळालेल्या अनुभवांवर चर्चा केली.

उजळणी सत्रामध्ये प्रत्येक गटाला मागील दिवसातील प्रमुख शिकवण संक्षिप्त स्वरूपात मांडण्यास सांगण्यात आले. त्यामुळे सहभागी अधिकाऱ्यांची विषयावरील समज अधिक दृढ झाली आणि परस्पर अनुभवांची देवाणघेवाण झाली.

कृषी नवोपक्रम (Agricultural Innovation)

या सत्रामध्ये कृषी क्षेत्रातील नवोपक्रमांचे (Innovation) महत्त्व स्पष्ट करण्यात आले.

प्रशिक्षकांनी सांगितले की, बदलत्या हवामान परिस्थिती, वाढती लोकसंख्या, उत्पादन खर्च, बाजारपेठेतील स्पर्धा आणि नैसर्गिक संसाधनांवरील वाढता ताण लक्षात घेता पारंपरिक शेती पद्धतींमध्ये बदल करून आधुनिक आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

कृषी नवोपक्रमामध्ये खालील बाबींचा समावेश करण्यात आला—

• अचूक शेती (Precision Agriculture)
• ड्रोनचा वापर
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence)
• इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)
• स्मार्ट सिंचन प्रणाली
• हवामान आधारित पीक नियोजन
• डिजिटल कृषी सल्ला
• आधुनिक कृषी यंत्रसामग्री

तसेच संशोधन संस्थांनी विकसित केलेले तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यामध्ये कृषी विस्तार अधिकाऱ्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली.

कृषी स्टार्टअप्स व इन्क्युबेशन

या सत्रामध्ये Agricultural Startups आणि Agribusiness Incubation या विषयांवर सविस्तर माहिती देण्यात आली.

शेती ही केवळ उत्पादन प्रक्रिया नसून एक व्यवसाय आहे, या दृष्टीकोनातून विचार करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली.

यामध्ये खालील बाबींवर विशेष भर देण्यात आला—

• कृषी आधारित स्टार्टअप्सची संकल्पना
• ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मिती
• कृषी उद्योजकता विकास
• मूल्यवर्धन (Value Addition)
• प्रक्रिया उद्योग
• डिजिटल कृषी सेवा
• कृषी यंत्रसामग्री भाडे केंद्र
• कृषी ई-कॉमर्स
• FPO आधारित उद्योग
• युवकांना कृषी व्यवसायाकडे आकर्षित करण्याच्या संधी

इन्क्युबेशन केंद्रे शेतकरी, विद्यार्थी आणि उद्योजकांना तांत्रिक मार्गदर्शन, व्यवसाय नियोजन, आर्थिक सहाय्य आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात, यावरही चर्चा झाली.

हवामान-स्मार्ट शेती (Climate Smart Agriculture)

या सत्रामध्ये हवामान बदलामुळे कृषी क्षेत्रावर होणारे परिणाम आणि त्यावरील उपाययोजना यांचे सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.

प्रशिक्षणाच्या तिसऱ्या दिवशी "हवामान-स्मार्ट शेती (Climate Smart Agriculture – CSA)" या विषयावर अत्यंत सखोल आणि व्यावहारिक मार्गदर्शन करण्यात आले. या सत्रामध्ये सध्याच्या बदलत्या हवामान परिस्थितीचा भारतीय कृषी क्षेत्रावर होणारा परिणाम, त्यातून निर्माण होणारी आव्हाने आणि त्यावर मात करण्यासाठी अवलंबावयाच्या आधुनिक व शाश्वत शेती पद्धतींची माहिती देण्यात आली. प्रशिक्षणामध्ये स्पष्ट करण्यात आले की, हवामान बदल हा केवळ पर्यावरणाचा विषय नसून तो थेट शेतकऱ्यांच्या उत्पादनावर, उत्पन्नावर, अन्नसुरक्षेवर आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारा अत्यंत गंभीर विषय आहे. त्यामुळे भविष्यातील कृषी विकास हा हवामानाशी सुसंगत, संसाधनांचे संवर्धन करणारा आणि शेतकऱ्यांना बदलत्या परिस्थितीत सक्षम बनविणारा असणे आवश्यक आहे.

सत्रामध्ये हवामान-स्मार्ट शेतीची संकल्पना स्पष्ट करताना सांगण्यात आले की, ही शेती पद्धती तीन महत्त्वाच्या उद्दिष्टांवर आधारित आहे. पहिले म्हणजे उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनांचा योग्य वापर करून शाश्वत पद्धतीने कृषी उत्पादन आणि उत्पादकता वाढविणे. दुसरे म्हणजे हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या जोखमींशी जुळवून घेण्याची शेतकऱ्यांची क्षमता वाढविणे आणि तिसरे म्हणजे हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करून पर्यावरणाचे संरक्षण करणे. या तिन्ही बाबींचा समन्वय साधणारी शेती पद्धतीच भविष्यातील कृषी विकासाचा पाया ठरणार असल्याचे प्रशिक्षणामध्ये अधोरेखित करण्यात आले.

प्रशिक्षकांनी हवामान बदलामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे सविस्तर विश्लेषण केले. गेल्या काही वर्षांमध्ये पावसाचे बदलते स्वरूप, कमी कालावधीत अतिवृष्टी होणे, दीर्घकाळ दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होणे, तापमानात सातत्याने वाढ, नवीन किडी व रोगांचा वाढता प्रादुर्भाव, भूजल पातळी घटणे आणि जमिनीची सुपीकता कमी होणे यांसारख्या समस्यांमुळे कृषी उत्पादनावर मोठा परिणाम होत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. या सर्व बदलांचा सर्वाधिक फटका लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना बसत असल्यामुळे त्यांना हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी योग्य तंत्रज्ञान, वैज्ञानिक मार्गदर्शन आणि वेळेवर माहिती उपलब्ध करून देणे ही कृषी विस्तार व्यवस्थेची महत्त्वाची जबाबदारी असल्याचे सांगण्यात आले.

या सत्रामध्ये हवामान-स्मार्ट शेतीसाठी विविध उपाययोजनांची माहिती देण्यात आली. स्थानिक हवामानाचा अभ्यास करून पीक नियोजन करणे, हवामान अंदाजाचा वापर करून पेरणी व सिंचनाचे नियोजन करणे, कमी कालावधीत येणाऱ्या वाणांचा स्वीकार करणे, पीक विविधीकरण करणे, कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांचा अवलंब करणे आणि नैसर्गिक संसाधनांचा कार्यक्षम वापर करणे यावर विशेष भर देण्यात आला. जलसंधारण, शेततळी, ठिबक व तुषार सिंचन, मल्चिंग, सेंद्रिय पदार्थांचा वापर आणि मृदा आरोग्य सुधारण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना यांचे महत्त्वही सविस्तरपणे स्पष्ट करण्यात आले.

मृदा आरोग्य व्यवस्थापन हा हवामान-स्मार्ट शेतीचा अत्यंत महत्त्वाचा घटक असल्याचे सांगण्यात आले. नियमित मृदा परीक्षण करून त्यानुसार संतुलित खत व्यवस्थापन करणे, सेंद्रिय खतांचा वापर वाढविणे, जैवखते व जैविक कीडनियंत्रणाचा अवलंब करणे, हिरवळीच्या खतांचा वापर करणे आणि जमिनीतील सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण वाढविणे या उपायांमुळे जमिनीची सुपीकता टिकून राहते तसेच हवामान बदलाचा परिणाम कमी होण्यास मदत होते. यासोबतच कृषी वनीकरण (Agroforestry), एकात्मिक शेती पद्धती (Integrated Farming System) आणि जैवविविधतेचे संवर्धन यांचेही महत्त्व स्पष्ट करण्यात आले.

प्रशिक्षणामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा हवामान-स्मार्ट शेतीमध्ये होणारा वापर विशेषतः अधोरेखित करण्यात आला. स्वयंचलित हवामान केंद्रे (Automatic Weather Stations), मोबाईलद्वारे हवामान अंदाज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), रिमोट सेन्सिंग, भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS), ड्रोन तंत्रज्ञान आणि निर्णय सहाय्य प्रणाली (Decision Support System) यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना योग्य वेळी अचूक कृषी सल्ला उपलब्ध करून देता येतो. यामुळे पेरणी, सिंचन, खत व्यवस्थापन, कीड व रोग नियंत्रण आणि काढणी याबाबत योग्य निर्णय घेणे शक्य होते तसेच उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादकता वाढविण्यास मदत होते.

या सत्रामध्ये कृषी विस्तार अधिकाऱ्यांची भूमिकाही अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. हवामान बदलासंदर्भातील वैज्ञानिक माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे, हवामान आधारित कृषी सल्ला देणे, शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिकांचे आयोजन करणे, जल व मृदा संवर्धनाबाबत जनजागृती करणे, हवामानाशी सुसंगत शेती पद्धतींचा प्रसार करणे आणि शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे ही कृषी विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रमुख जबाबदारी असल्याचे सांगण्यात आले. कृषी विस्तार अधिकारी हा शेतकरी आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांच्यातील दुवा म्हणून कार्य करत असल्यामुळे हवामान बदलाशी सामना करण्यामध्ये त्याची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.

या विषयाचा AFARM संस्थेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या हवामान आधारित उपजीविका सक्षमीकरण प्रकल्पाशी अत्यंत जवळचा संबंध असल्याचे मला जाणवले. प्रशिक्षणामध्ये शिकविण्यात आलेल्या संकल्पनांचा उपयोग प्रकल्पांतर्गत जलसंधारण, मृदा संवर्धन, स्वयंचलित हवामान केंद्रांचा वापर, हवामान आधारित कृषी सल्ला, सेंद्रिय शेती, पीक विविधीकरण, वृक्षलागवड आणि शाश्वत उपजीविका उपक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी करता येईल. तसेच शेतकऱ्यांना हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन देण्यास या सत्रातील माहिती अत्यंत उपयुक्त ठरेल.

एकंदरीत, हवामान-स्मार्ट शेती या सत्रामुळे हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर कृषी क्षेत्रासमोरील आव्हाने आणि त्यावरील वैज्ञानिक उपाययोजना यांचे सखोल ज्ञान प्राप्त झाले. भविष्यातील शेती ही केवळ उत्पादन वाढविण्यावर आधारित नसून पर्यावरण संवर्धन, नैसर्गिक संसाधनांचा कार्यक्षम वापर, हवामानाशी जुळवून घेण्याची क्षमता आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य यांचा समतोल साधणारी असली पाहिजे, हा महत्त्वपूर्ण संदेश या सत्रातून मिळाला. हवामान-स्मार्ट शेती ही शाश्वत कृषी विकासाची दिशा असून तिचा प्रभावी प्रसार करण्यामध्ये कृषी विस्तार अधिकाऱ्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे, याची जाणीव या प्रशिक्षणातून झाली.

महिला सक्षमीकरण आणि पोषणाभिमुख कृषी

महिला सक्षमीकरण आणि पोषणाभिमुख कृषी (Women Empowerment and Nutrition Sensitive Agriculture)

या सत्रामध्ये ग्रामीण महिलांचे कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमधील महत्त्वपूर्ण योगदान अधोरेखित करण्यात आले. भारतातील कृषी क्षेत्रामध्ये महिलांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर असून बीज प्रक्रिया, पेरणी, निंदणी, काढणी, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, अन्न प्रक्रिया, भाजीपाला उत्पादन आणि घरगुती पोषण व्यवस्थापन यांसारख्या अनेक कामांमध्ये महिला सक्रिय भूमिका बजावतात. तथापि, त्यांच्या कार्याला आवश्यक तेवढी दखल, प्रशिक्षण आणि आर्थिक संधी अनेकदा मिळत नाहीत. त्यामुळे महिलांना केवळ कृषी कामगार म्हणून न पाहता त्यांना सक्षम शेतकरी, उद्योजिका आणि निर्णय प्रक्रियेतील महत्त्वाच्या भागीदार म्हणून विकसित करणे आवश्यक असल्याचे या सत्रामध्ये स्पष्ट करण्यात आले.

महिला सक्षमीकरणासाठी त्यांना आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण, आर्थिक साक्षरता, उद्योजकता विकास, मूल्यवर्धन, कृषी प्रक्रिया उद्योग, स्वयं सहायता गट (Self Help Groups), शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO), लघुउद्योग आणि बाजारपेठेशी जोडणी यांसारख्या बाबींमध्ये सक्षम करणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. महिलांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण, वित्तीय संस्थांमार्फत कर्ज सुविधा, शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ आणि व्यवसाय व्यवस्थापनाचे ज्ञान उपलब्ध करून दिल्यास त्या स्वतःचा उद्योग उभारू शकतात, कुटुंबाच्या उत्पन्नामध्ये लक्षणीय वाढ करू शकतात आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देऊ शकतात. महिलांच्या नेतृत्वाखालील स्वयं सहायता गट ग्रामीण विकासामध्ये सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक स्वावलंबन आणि सामुदायिक विकासासाठी प्रभावी माध्यम ठरू शकतात, असे या सत्रामध्ये स्पष्ट करण्यात आले.

यानंतर पोषणाभिमुख शेती (Nutrition Sensitive Agriculture) या संकल्पनेवर सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. या संकल्पनेचा मुख्य उद्देश केवळ अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविणे नसून प्रत्येक कुटुंबाला संतुलित, पौष्टिक आणि सुरक्षित आहार उपलब्ध करून देणे हा आहे. शेतीचे नियोजन करताना कुटुंबातील महिला, बालके आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्या पोषण गरजा लक्षात घेऊन विविध प्रकारची फळे, पालेभाज्या, भाज्या, कडधान्ये, कडबोळे, कंदमुळे आणि सूक्ष्म अन्नघटकांनी समृद्ध पिकांचे उत्पादन घेण्यावर भर देण्यात आला. विशेषतः प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाने पोषण बाग (Nutrition Garden) विकसित करून वर्षभर ताज्या आणि पौष्टिक भाज्या व फळे स्वतःच्या घरातून उपलब्ध करून घ्यावीत, अशी संकल्पना समजावून सांगण्यात आली.

प्रशिक्षकांनी स्पष्ट केले की, पोषणाभिमुख शेतीमुळे कुपोषण कमी होण्यास मदत होते, कुटुंबाचा आहार अधिक संतुलित बनतो, आरोग्य सुधारते आणि बाजारातून भाजीपाला व फळे खरेदी करण्यावरील खर्चही कमी होतो. यासोबतच अतिरिक्त उत्पादनाची स्थानिक बाजारपेठेत विक्री करून महिलांना पूरक उत्पन्नाचा स्रोतही निर्माण करता येतो. त्यामुळे पोषण, आरोग्य, आर्थिक सक्षमीकरण आणि शाश्वत उपजीविका या सर्व बाबी एकाच वेळी साध्य होऊ शकतात.

या सत्रामधून महिलांना कृषी विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांचे कौशल्य आणि नेतृत्व विकसित करणे तसेच पोषणाभिमुख शेतीच्या माध्यमातून प्रत्येक कुटुंबाचे आरोग्य आणि आर्थिक स्थैर्य मजबूत करणे ही शाश्वत ग्रामीण विकासाची अत्यंत महत्त्वाची दिशा असल्याचे स्पष्ट झाले. कृषी विस्तार अधिकाऱ्यांनी महिला शेतकरी, स्वयं सहायता गट आणि ग्रामीण कुटुंबांपर्यंत या संकल्पना प्रभावीपणे पोहोचवून त्यांना आवश्यक प्रशिक्षण, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि शासकीय योजनांशी जोडणे ही काळाची गरज असल्याचा महत्त्वपूर्ण संदेश या सत्रातून मिळाला.

चौथा दिवस (२३ जुलै २०२६)

प्रशिक्षणाच्या चौथ्या दिवशी कृषी क्षेत्रातील माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञान (Information and Communication Technology – ICT), डिजिटल कृषी (Digital Agriculture), सोशल मीडिया, ई-गव्हर्नन्स (e-Governance), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI), मशीन लर्निंग (Machine Learning), बिग डेटा (Big Data) आणि ब्लॉकचेन (Blockchain) यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा कृषी विस्तारामध्ये प्रभावी वापर कसा करता येईल याविषयी सखोल मार्गदर्शन करण्यात आले. बदलत्या तांत्रिक युगामध्ये कृषी विस्तार सेवांना अधिक वेगवान, अचूक, पारदर्शक आणि शेतकरीकेंद्रित बनविण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे या सत्रामध्ये अधोरेखित करण्यात आले. आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे शेतकऱ्यांपर्यंत कमी वेळात अधिक विश्वासार्ह माहिती पोहोचविणे, त्यांच्या समस्यांचे जलद निराकरण करणे आणि निर्णय प्रक्रियेला अधिक वैज्ञानिक आधार देणे शक्य होत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

सत्रामध्ये माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञान (ICT) ही आधुनिक कृषी विस्तार व्यवस्थेचा कणा असल्याचे सांगण्यात आले. कृषी विस्तार अधिकारी आणि शेतकरी यांच्यामधील प्रभावी संवाद प्रस्थापित करण्यासाठी मोबाईल फोन, इंटरनेट, ई-मेल, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग, मोबाईल ॲप्स, डिजिटल शिक्षण साहित्य, ऑनलाइन प्रशिक्षण, वेबिनार आणि डिजिटल माहिती प्रणाली यांचा प्रभावी वापर करण्याचे महत्त्व स्पष्ट करण्यात आले. डिजिटल माध्यमांमुळे हवामान अंदाज, पीक व्यवस्थापन, कीड व रोग नियंत्रण, बाजारभाव, शासकीय योजना आणि कृषी सल्ला यांसारखी माहिती शेतकऱ्यांना त्वरित उपलब्ध करून देता येते. त्यामुळे कृषी विस्तार सेवा अधिक परिणामकारक, वेळेवर आणि पारदर्शक बनू शकतात.

यानंतर डिजिटल कृषी (Digital Agriculture) या संकल्पनेवर सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. डिजिटल कृषी म्हणजे माहिती तंत्रज्ञान, इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेन्सर्स, ड्रोन, उपग्रह तंत्रज्ञान, जीआयएस (GIS) आणि रिमोट सेन्सिंग यांच्या साहाय्याने कृषी व्यवस्थापन अधिक अचूक, कार्यक्षम आणि शाश्वत बनविण्याची प्रक्रिया होय. या तंत्रज्ञानामुळे जमिनीची स्थिती, पिकांची वाढ, हवामानातील बदल, सिंचनाची गरज, कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव आणि उत्पादनाचा अंदाज याबाबत अचूक माहिती मिळते. त्यामुळे शेतकरी योग्य वेळी योग्य निर्णय घेऊ शकतो, उत्पादन खर्च कमी होतो आणि उत्पादनात वाढ होते.

या सत्रामध्ये सोशल मीडिया हे कृषी विस्ताराचे प्रभावी माध्यम असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, यूट्यूब, एक्स (पूर्वीचे ट्विटर), टेलिग्राम आणि इतर डिजिटल माध्यमांचा वापर करून शेतकऱ्यांपर्यंत आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण, हवामान सूचना, शासकीय योजना, यशोगाथा आणि बाजारपेठेची माहिती अल्पावधीत मोठ्या प्रमाणावर पोहोचविता येते. तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना त्वरित प्रतिसाद देणे, ऑनलाइन मार्गदर्शन करणे आणि डिजिटल समुदाय तयार करणे यासाठी सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करण्यावर भर देण्यात आला.

त्यानंतर ई-गव्हर्नन्स (e-Governance) या विषयावर मार्गदर्शन करताना शासनाच्या विविध कृषी योजनांचे डिजिटलीकरण, ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया, पीक नोंदणी, पीक विमा, अनुदान वितरण, जमीन अभिलेख, ई-नाम (e-NAM), डिजिटल पेमेंट प्रणाली आणि विविध ऑनलाइन सेवा यांची माहिती देण्यात आली. ई-गव्हर्नन्समुळे शासन आणि शेतकरी यांच्यातील संवाद अधिक पारदर्शक, जलद आणि उत्तरदायी होतो तसेच लाभार्थ्यांपर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ अधिक प्रभावीपणे पोहोचविता येतो, असे स्पष्ट करण्यात आले.

या सत्रातील सर्वात महत्त्वाचा विषय म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) आणि मशीन लर्निंग (Machine Learning) यांचा कृषी क्षेत्रातील वापर होय. प्रशिक्षणामध्ये सांगण्यात आले की कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने हवामानाचा अंदाज, पीक उत्पादनाचा अंदाज, कीड व रोगांची लवकर ओळख, मृदा विश्लेषण, सिंचन व्यवस्थापन, खत व्यवस्थापन आणि कृषी सल्ला अधिक अचूकपणे देता येतो. मशीन लर्निंग प्रणाली मोठ्या प्रमाणातील माहितीचे विश्लेषण करून भविष्यातील संभाव्य परिस्थितीचा अंदाज वर्तवते आणि त्यानुसार शेतकऱ्यांना योग्य निर्णय घेण्यास मदत करते. त्यामुळे कृषी क्षेत्रातील जोखीम कमी होऊन उत्पादन कार्यक्षमता वाढते.

याचबरोबर बिग डेटा (Big Data) आणि ब्लॉकचेन (Blockchain) तंत्रज्ञानाचे महत्त्वही स्पष्ट करण्यात आले. विविध स्रोतांमधून मिळणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील माहितीचे विश्लेषण करून पिकांचे नियोजन, हवामान विश्लेषण, बाजारपेठेतील मागणी, उत्पादनाचा अंदाज आणि धोरणात्मक निर्णय अधिक अचूकपणे घेता येतात. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने कृषी उत्पादनाचा संपूर्ण प्रवास – उत्पादनापासून ग्राहकांपर्यंत – सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह पद्धतीने नोंदविता येतो. यामुळे अन्न सुरक्षितता, गुणवत्तेची खात्री आणि शेतकऱ्यांना योग्य बाजारपेठ उपलब्ध होण्यास मदत होते.

दुपारच्या सत्रामध्ये Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC), हैदराबाद येथे अभ्यासभेट आयोजित करण्यात आली. C-DAC ही भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयांतर्गत कार्यरत असलेली देशातील अग्रगण्य संशोधन आणि विकास संस्था असून उच्च कार्यक्षम संगणक प्रणाली (Supercomputing), कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि ई-गव्हर्नन्स या क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण कार्य करते.

अभ्यासभेटीदरम्यान कृषी क्षेत्रासाठी विकसित करण्यात आलेल्या विविध AI आधारित प्रणाली, डिजिटल कृषी सॉफ्टवेअर, निर्णय सहाय्य प्रणाली (Decision Support Systems), डेटा विश्लेषण तंत्रज्ञान आणि स्मार्ट कृषी उपाययोजना यांची प्रत्यक्ष माहिती देण्यात आली. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने पीक रोगांचे निदान, हवामान आधारित कृषी सल्ला, उत्पादनाचा अंदाज, उपग्रह प्रतिमांचे विश्लेषण आणि डिजिटल माहिती व्यवस्थापन प्रणाली कशा विकसित केल्या जातात याचे प्रात्यक्षिक पाहण्याची संधी मिळाली. तसेच कृषी क्षेत्रामध्ये सुपरकॉम्प्युटिंग, मशीन लर्निंग, डेटा अॅनालिटिक्स आणि क्लाउड कॉम्प्युटिंग यांचा वाढता वापर भविष्यातील कृषी विस्तार व्यवस्थेला अधिक प्रभावी, वैज्ञानिक आणि परिणामकारक बनविणार असल्याचे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले.

या अभ्यासभेटीदरम्यान संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकासामध्ये शासन, संशोधन संस्था, कृषी विद्यापीठे, उद्योग क्षेत्र आणि कृषी विस्तार यांच्यातील समन्वयाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविणे, अचूक आणि वेळेवर कृषी सल्ला उपलब्ध करून देणे तसेच डिजिटल कृषी परिसंस्था (Digital Agriculture Ecosystem) विकसित करणे ही भविष्यातील कृषी विस्तार व्यवस्थेची प्रमुख दिशा असल्याचे स्पष्ट झाले.

एकंदरीत, प्रशिक्षणाचा चौथा दिवस कृषी क्षेत्रातील डिजिटल परिवर्तन समजून घेण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरला. माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, ब्लॉकचेन आणि डिजिटल कृषी यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे कृषी विस्तार व्यवस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर परिवर्तन घडत असून भविष्यातील कृषी विकासासाठी या तंत्रज्ञानांचा प्रभावी वापर करणे ही काळाची गरज असल्याची जाणीव या प्रशिक्षणातून झाली. C-DAC येथील अभ्यासभेटीमुळे या सर्व संकल्पनांचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळाला आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांना अधिक कार्यक्षम, अचूक आणि गुणवत्तापूर्ण सेवा कशा देता येतील याबाबत व्यापक दृष्टिकोन विकसित झाला.

 

पाचवा दिवस (२४ जुलै २०२६)

प्रशिक्षणाच्या अंतिम दिवशी कृषी क्षेत्रातील शाश्वत विकास, शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि कृषी विस्तार अधिकाऱ्यांची भविष्यातील भूमिका या विषयांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. दिवसाच्या सुरुवातीला आरोग्य व्यवस्थापन आणि ताणतणाव नियंत्रण (Health and Stress Management) या विषयावर मार्गदर्शन करण्यात आले. कृषी विस्तार अधिकाऱ्यांना विविध परिस्थितींमध्ये काम करताना मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य संतुलित ठेवणे, सकारात्मक दृष्टीकोन विकसित करणे, वेळेचे प्रभावी नियोजन करणे आणि तणावाचे योग्य व्यवस्थापन करणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. निरोगी व्यक्तिमत्त्व आणि मानसिक स्थैर्य हे प्रभावी नेतृत्वासाठी तसेच गुणवत्तापूर्ण सेवा देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.

यानंतर मूल्यसाखळी आधारित कृषी विस्तार (Value Chain Based Agricultural Extension) या विषयावर मार्गदर्शन करण्यात आले. कृषी विस्तार केवळ उत्पादन वाढविण्यावर केंद्रित न राहता उत्पादनापासून प्रक्रिया, साठवणूक, वाहतूक, मूल्यवर्धन आणि बाजारपेठेपर्यंत संपूर्ण मूल्यसाखळी मजबूत करण्यावर भर देणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. शेतकऱ्यांना बाजारपेठेच्या गरजेनुसार उत्पादन घेणे, दर्जेदार उत्पादन तयार करणे आणि मूल्यवर्धनाद्वारे अधिक उत्पन्न मिळविण्यासाठी कृषी विस्तार अधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शकाची भूमिका पार पाडावी, असे सांगण्यात आले.

त्यानंतर शेतकरी उत्पादक कंपन्या (Farmer Producer Organizations – FPOs) यांच्या महत्त्वावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी एकत्रित येऊन उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून बियाणे, खते, कृषी अवजारे, प्रक्रिया, साठवणूक आणि सामूहिक विक्री यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून घेतल्यास उत्पादन खर्च कमी होतो, बाजारपेठेत चांगला भाव मिळतो आणि शेतकऱ्यांची सौदेबाजीची क्षमता वाढते. कृषी विस्तार अधिकाऱ्यांनी नवीन FPO स्थापन करणे, त्यांचे क्षमता विकास प्रशिक्षण आयोजित करणे आणि बाजारपेठेशी जोडणी मजबूत करणे यामध्ये सक्रिय भूमिका बजावावी, असे मार्गदर्शन करण्यात आले.

या सत्रामध्ये बाजारपेठ जोडणी (Market Linkages) आणि पशुधनाद्वारे जोखीम व्यवस्थापन (Livestock-based Risk Management) यांचेही महत्त्व स्पष्ट करण्यात आले. कृषी उत्पादनाला योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, थेट विक्री, ई-मार्केटिंग, करार शेती आणि मूल्यवर्धनाद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे ही कृषी विस्तार व्यवस्थेची महत्त्वाची जबाबदारी असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच शेतीसोबत दुग्धव्यवसाय, शेळीपालन, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन आणि इतर पशुधन व्यवसायांचा समावेश केल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न विविध स्रोतांमधून मिळते, आर्थिक जोखीम कमी होते आणि हवामान बदलामुळे होणाऱ्या नुकसानीचा परिणाम कमी करण्यास मदत होते, असे स्पष्ट करण्यात आले.

प्रशिक्षणाच्या समारोप सत्रामध्ये संपूर्ण पाच दिवसांच्या प्रशिक्षणाचा आढावा घेण्यात आला. सहभागी अधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षणातून मिळालेल्या ज्ञानाचा आपल्या कार्यक्षेत्रात प्रभावी वापर करण्याचा संकल्प व्यक्त केला. आधुनिक कृषी विस्तार, डिजिटल तंत्रज्ञान, हवामान-स्मार्ट शेती, कृषी उद्योजकता, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि शाश्वत कृषी विकास या संकल्पनांचा प्रसार करून शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम, स्वावलंबी आणि बाजाराभिमुख बनविण्यासाठी प्रत्येक अधिकाऱ्याने कृती आराखडा तयार करून कार्य करावे, असा संदेश देत प्रशिक्षणाचा समारोप करण्यात आला.